फ्लैट रेट पर बिजली नहीं मिलने से नाराज वाराणसी के बुनकरों ने एक सितंबर से बेमियादी समय के लिए मुर्री (लूम) बंद करने का निर्णय लिया है। सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुनकरों से वाराणसी में मुलाकात की। बुनकर बिरादराना तंजीम चौदहों के सरदार हाजी मकबूल हसन ने लल्लू के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी के नाम पत्र सौंपा है और इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का सहयोग मांगा है।

बुनकरों के पत्र को स्वीकारते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष।

लल्लू बोले- सरकार पुरानी व्यवस्था को लागू करे

आदमपुर थाने के सामने पीलीकोठी में बुनकरों से हुई मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, 2006 से जो रेट बिजली का चला आ रहा था, उसको खत्म करना सरकार की सोची समझी चाल है। प्रदेश के लाखों बुनकर परिवार इस समय घर की आवश्यक वस्तुओं एवं पावर लूम को कबाड़ के भाव बेचने के लिए मजबूर हो गया है। बुनकर समाज कोरोनावायरस और लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक पैकेज एवं राहत देने के बजाय फ्लैट रेट पर बिजली आपूर्ति की पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके मीटर रीडिंग के अनुसार बिजली सप्लाई का आदेश जारी करना सरकार की बुनकर एवं गरीब विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने काल भैरव व काशी विश्वनाथ के दर्शन किए।

क्या होता है फ्लैट रेट और क्या होगा बदलाव?

बनारस पावरलूम वीवर्स एसोसिएशन के पूर्व जनरल सेकेट्री और समाजसेवी अतीक अंसारी ने बताया मुलायम सिंह की सरकार में 2006 में बुनकरों को सबसे बड़ा पैकेज मिला था। बुनकरों का कार्ड बनवाकर 150 करोड़ रुपए का बजट उस समय की सरकार ने दिया। जिसमे बुनकर 72 रुपए महीने का देकर 1 पावरलूम चला लेता था। यह योजना मुलायम, मायावती, अखिलेश सरकार में भी लागू रही। अब वर्तमान सरकार योजना में बदलाव लाकर बुनकरों को 1500 रुपए प्रति पावरलूम का कर दिया। जब बुनकर बिल जमा करेगा, तब उसको 600 रुपए तक सब्सिडी बैंक खाते में मिल जाने की बात कही गयी है। काशी में वर्तमान में 30 हजार से ज्यादे बुनकर कार्ड है और डेढ़ लाख के करीब पावरलूम होंगे।

300 करोड़ से ज्यादे के नुकसान की संभवना

उत्तर प्रदेश बुनकर सभा अध्यक्ष हाजी अहमद अंसारी ने बताया मेरठ, वाराणसी, मऊ, अंबेडकरनगर, भदोही, मिर्जापुर समेत पूरे प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। साथ ही 15 दिनों में तो करीब 200 करोड़ का जीएसटी और 100 करोड़ से ज्यादा के कारोबार का नुकसान होगा। सरकार पुनः हमारी मांग नही मांगी तो बुनकर पीडी यानी बारी बारी पावर डिस्कनेक्ट का एप्लिकेशन देंगे।



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सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने वाराणसी में बुनकर समाज से मुलाकात की।


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